Right to Food, Jharkhand is going on hunger strike from April 9 against Jharkhand government's unconstitutional order to make Aadhar mandatory in Public Distribution System foodgrains.

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"राशन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य करने के खिलाफ 9 अप्रैल से "आधार नहीं आहार दो सत्याग्रह"

राशन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य कर झारखंड सरकार ने संविधान व सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है.भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ 9 अप्रैल से राजभवन, रांची के सामने अनशन पर बैठकर "आधार नहीं आहार दो सत्याग्रह" की शुरुआत करेंगे.

ज्ञातव्य हो कि 27 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि सरकार अपने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती. अर्थात सरकार वृद्धा  पेंशन, राशन या अन्य किसी तरह की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के मामले यह नहीं कह सकती कि ये लाभ इसलिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि लाभुक के पास आधार कार्ड  नहीं है.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उललंघन कर  27 मार्च को ही झारखंड सरकार ने यह आदेश जारी किया कि 5 अप्रैल के बाद बिना आधार वाले कार्ड धारियों को राशन नहीं मिलेगा. अभियान मानता है कि राज्य सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट व संविधान का उलंघन है और लोगों के भोजन के हक़ पर हमला है.

अभियान मांग करता है कि राज्य सरकार अपना निर्णय वापस ले अन्यथा अभियान के सदस्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 9 अप्रैल से राजभवन के सामने अनशन पर बैठेंगे.

भोजन का अधिकार अभियान, झारखण्ड | rtfcjharkhand@gmail.com

Hunger strike is against the following press statement of Jharkhand Government:

INFORMATION AND PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT
Press Release27/03/2017  
Ration cards devoid of Aadhar number will cease to exist from 5th April, PDS outlets will work as mini bank: CS
Reviewing the PDS Department, Chief Secretary Mrs. Raj Bala Verma said that the govt. is committed for paddy procurement.  She said that paddy has been produced in ample quantity and farmers should bemotivated for paddy procurement. A door to door campaign should be run with the help of panchayat sevak and krishak mitra so that farmers can reach to the purchase center.  
She said that the list of all the registered farmers should be made available topanchayat sevaks and krishak mitras so that they can contact the concerned farmers and inspire them for paddy procurement. The krishak mitras will be given promotion amount for procuring 50 quintals of paddy. 1.2 lakh metric ton paddy has been procured and 65 thousand farmers have been sent SMS out of 90 thousand registered farmers. She said that mill owners should be contacted and grains should be lifted from the packed godowns of the concerned districts.
She directed to work in the direction of providing the tribal 35 kilos rice at their homes. 35 kg packets should be made by sakhi mandals for all PDSs at block level so that they can be distributed through Panchayat sevaks. She directed to make the LDM and BSO responsible for it. Panchayat sevaks will be given Rs. 20 per bag promotion amount from the dept.
She said that all the ration cards which have not been linked with Aadhar number will become null and void on 5th April. Aadhar based ration card will be considered for food grains by the PDS outlets. Nearly 3 lakh ration cards have been declared invalid. Kerosene will be distributed through DBT from 7th March.
The CS said that PDS outlets will work as mini banks. Electricity bills, rail tickets, cash deposits and cash withdrawals can be done at PDS outlets. For this, the PDS owners are being trained. She said that they should be trained through DEGS.
PDS Sec Mr. Vinay Kr. Choubeyand other officers were present in the meeting.