WE DEMAND ACCOUNTABILITY AND URGENT STRUCTURAL ACTION
We co-organised a press meet this afternoon of the fact-finding report on Jitu Munda’s case. On April 27th, Shri Jitu Munda carried the skeletal remains of his deceased sister, Smt. Kalra Munda, to the Odisha Gramin Bank, Malliposhi branch, in an attempt to access their savings lying in the account.
Full report: Fact-finding conducted on May 8, 2026 in Erendei Gram Panchayat, Keonjhar district — download from Drive. Please share it widely.
Press release
The Right to Food Campaign and Rethink Aadhaar have released a fact-finding report on the circumstances that led Shri Jitu Munda — an Adivasi from Dianali village, Keonjhar district, Odisha — on 27 April 2026 to carry the skeletal remains of his deceased sister, Smt. Kalra Munda, to the Odisha Gramin Bank, Malliposhi branch, in an attempt to access money lying in her account. Meeting the family, village residents, the bank officials, and community health centre staff, the team traced a prolonged chain of institutional neglect, administrative indifference, and systemic denial of basic survival entitlements that reduced an already destitute family to a condition of complete abandonment by the State.
The four-member fact-finding team in their visit to Dianali village in Keonjhar, Odisha found that Kalra Munda — a landless widow — and her brother Jitu, both elderly and ailing, were denied their savings of Rs. 19,600 (painstakingly accumulated by selling the two bullocks they owned) during several weeks of Kalra’s illness, and subsequently, even after her death.
The team records that after Smt. Kalra Munda died on 26 January 2026, her death certificate was withheld for more than three months despite the death being known to local officials. Jitu Munda was also denied a ration card and old-age pension because he could not produce his biometrics-linked Aadhaar ID, even though his identity, residence, age, and destitution were well known in the village. The death certificate, ration card, pension, and bank-related assistance were all processed within days after the incident received public attention. This is the strongest evidence of what was possible all along, but was simply not done.
The Right to Food Campaign and Rethink Aadhaar demand these immediate actions
- A time-bound judicial or independent administrative inquiry into: the delay in issuing Kalra Munda’s death certificate; the conduct of Odisha Gramin Bank officials; the denial of food security and pension entitlements to Jitu Munda; and the actions of local administrative authorities responsible for welfare delivery.
- Immediate state-wide directions ensuring that ration cards, pensions, and welfare benefits are not withheld on Aadhaar-related procedural grounds.
- Mandatory registration and certification of deaths within seven days in all cases involving pensioners, ration-card holders, elderly persons, widows, and vulnerable communities.
- Framing of humane banking procedures for those bedridden, the elderly, destitute, and deceased account holders, including doorstep banking and simplified legal-heir access mechanisms.
- An inquiry into the conduct of police personnel who failed to arrange transport or humanitarian assistance for Jitu Munda despite his visibly distressed condition.
- Immediate continuation of food security, pension, healthcare, and housing support for Jitu Munda and his surviving family members, including intervention for other severely malnourished members of the household identified during the fact-finding visit.
The Campaign emphasises that the incident exposes serious gaps in the delivery of social security, healthcare, banking access, and welfare protections for the most vulnerable citizens. Access to survival entitlements and institutional dignity cannot depend upon public outrage, media attention or the spectacle of human suffering.
For more details, please email Manoranjan at m19swain@gmail.com or contact@rethinkaadhaar.in.
Issued by: Right to Food Campaign, Rethink Aadhaar Campaign
प्रेस विज्ञप्ति
जीतू मुंडा को महीनों तक व्यवस्थागत उपेक्षा का सामना करना पड़ा: तथ्य-जांच रिपोर्ट
ओडिशा फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बहन की मृत्यु के बाद जीतू मुंडा को बैंक द्वारा परेशान किए जाने के मामले में जवाबदेही और तत्काल संरचनात्मक कार्रवाई की मांग की।
खाद्य अधिकार अभियान और रीथिंक आधार ने एक तथ्य-जांच रिपोर्ट जारी की है, की किन परिस्थितियों के कारण ओडिशा के क्योंझर जिले के डियानाली गांव के आदिवासी श्री जीतू मुंडा को 27 अप्रैल, 2026 को अपनी दिवंगत बहन श्रीमती कालरा मुंडा के कंकाल को लेकर ओडिशा ग्रामीण बैंक जाना पड़ा। मुंडा कई हफ़्ते से मल्लिपोशी बैंक शाखा में उनके खाते में जमा धन निकालने के लिए प्रयास कर रहे थे पर असफल रहें। रिपोर्ट में संस्थागत उपेक्षा, प्रशासनिक उदासीनता और बुनियादी जीवन-यापन अधिकारों से वंचित किए जाने की एक लंबी श्रृंखला का दस्तावेजीकरण किया गया है, जिसने मुंडा, उनके परिवार, गाँव, बैंक कर्मचारी आदि से बातचीत कर यह साफ़ है की बैंक घटना से पहले से ही मुंडा परिवार को सरकार द्वारा पूर्णतः उपेक्षित स्थिति में पहुंचा दिया।
ओडिशा के क्योंझर जिले के डियानाली गांव में चार सदस्यीय तथ्य-जांच दल ने पाया कि भूमिहीन विधवा कालरा मुंडा और उनके भाई जीतू, दोनों बुजुर्ग और बीमार थे, उनकी 19,600 रुपये की बचत, जो उन्होंने अपने दो बैल बेचकर बड़ी मेहनत से जमा की थी, कालरा की बीमारी के कई हफ्तों के दौरान और बाद में उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं दी गई।
फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पाया कि श्रीमती कालरा मुंडा की 26 जनवरी 2026 को मृत्यु हो जाने के बाद, स्थानीय अधिकारियों को मृत्यु की जानकारी होने के बावजूद, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र तीन महीने से अधिक समय तक रोक कर रखा गया। जीतू मुंडा को भी राशन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन से वंचित कर दिया गया क्योंकि वे अपना बायोमेट्रिक्स से जुड़ा आधार आईडी प्रस्तुत नहीं कर सके, जबकि उनकी पहचान, निवास स्थान, आयु और गरीबी गांव में सर्वविदित थी।
घटना के सार्वजनिक होने के कुछ ही दिनों के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन और बैंक संबंधी सहायता की प्रक्रिया पूरी कर दी गई। यह इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट प्रमाण है कि जो सरकार के लिए संभव था, वह अफसरों ने नहीं किया।
खाद्य अधिकार अभियान और रीथिंक आधार की मांग है कि निम्नलिखित तत्काल कार्रवाई की जाए
- समयबद्ध न्यायिक या स्वतंत्र प्रशासनिक जांच: कालरा मुंडा के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी; ओडिशा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों का आचरण; जीतु मुंडा को खाद्य सुरक्षा और पेंशन के हक से वंचित करना; कल्याणकारी सेवाओं के लिए जिम्मेदार स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की कार्रवाई।
- तत्काल राज्यव्यापी निर्देश जारी किए जाएं ताकि आधार संबंधी प्रक्रियात्मक आधारों पर राशन कार्ड, पेंशन और कल्याणकारी लाभों को रोका न जाए।
- पेंशनभोगियों, राशन कार्ड धारकों, बुजुर्गों, विधवाओं और कमजोर समुदायों से जुड़े सभी मामलों में सात दिनों के भीतर मृत्यु का अनिवार्य पंजीकरण और प्रमाणीकरण किया जाए।
- बिस्तर पकड़े हुए बीमार व्यक्ति, बुजुर्गों, बेसहारा लोगों और मृत खाताधारकों के लिए मानवीय बैंकिंग प्रक्रियाएं तैयार की जाएं, जिनमें घर-घर जाकर बैंकिंग सेवा और कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए सरल पहुंच तंत्र शामिल हों।
- जीतु मुंडा की दयनीय स्थिति के बावजूद उनके लिए परिवहन या मानवीय सहायता की व्यवस्था न करने वाले पुलिसकर्मियों के आचरण की जांच की जाए।
- जीतू मुंडा और उनके परिवार के बचे हुए सदस्यों के लिए खाद्य सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और आवास सहायता को तत्काल जारी रखा जाए, साथ ही तथ्य-जांच यात्रा के दौरान पहचाने गए परिवार के अन्य गंभीर रूप से कुपोषित सदस्यों के लिए हस्तक्षेप किया जाए।
इन अभियान में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि इस घटना से सबसे कमज़ोर नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग सुविधा और कल्याणकारी सुरक्षा प्रदान करने में मौजूद गंभीर कमियाँ उजागर होती हैं। जीवनयापन के लिए आवश्यक अधिकारों और संस्थागत गरिमा तक पहुँच सार्वजनिक आक्रोश, मीडिया के ध्यान या मानवीय पीड़ा के तमाशे पर निर्भर नहीं हो सकती।
अधिक जानकारी के लिए कृपया मनोरंजन (Mob-7873808883, m19swain@gmail.com) पर संपर्क करें।
परिशिष्ट: 8 मई, 2026 को क्योंझर जिले की एरेन्डेई पंचायत में आयोजित तथ्य-जाँच।
जारीकर्ता: खाद्य अधिकार अभियान, रीथिंक आधार अभियान