The Aadhaar project, to provide a unique number to all residents in India, was packaged as a welfare-enabling programme. It was sold as an initiative for greater inclusiveness in welfare, a tool against corruption, greater efficiency and so on. Six years down the line, there is mounting evidence of the destruction of welfare programmes due to Aadhaar-linkage. Moreover, the Aadhaar project has a sinister side to it – it is a surveillance-enabling programme, which threatens privacy and democratic practice. People have been lulled into believing that privacy is the price we have to pay for better implementation of welfare programmes. In fact, the Aadhaar project is endangering both – welfare, as well as privacy.

The UIDAI claims that over a billion people have been enrolled into the system, several legal challenges to the project have been filed (but not heard for over a year), a law has been passed, and the interim orders of the Supreme Court that attempted to rein in the project still stand. These orders have been regularly flouted with impunity. The Aadhaar project with all its fundamental weaknesses and dangerous effects, is steadily becoming a part of daily life for millions.

Below are excerpts from articles which discuss each of these aspects: the propaganda on welfare, exclusion and disruption of welfare programmes due to Aadhaar, the legal concerns, surveillance-enabling aspects of the programme, as well as some indications of the commercial interests that might be behind it. These different links represent some of the writings that have been published in the media. The last part of this email contains a short explanation of the current status of the project and the Supreme Court orders in the context of the passage of the law.

Overview

“Aadhaar was built on a techno-utopian foundation to plug leakages. It abridges the rights of citizens, and imposes severe hardships on the poor.” (Threats to Citizen’s Rights, Usha Ramanathan)

“The Aadhaar Bill, passed as a money bill, has uncertain benefits, and opens the door to mass surveillance. This danger needs to be seen in the light of recent attacks on the right to dissent.” (The Aadhaar Coup, Jean Drèze)

“In view of the afore-mentioned concerns and apprehensions about the UID scheme, particularly concerning the contradictions and ambiguities within the Government on its implementation as well as its implications, the [Standing] Committee categorically convey their unacceptability of the National Identification Authority of India Bill, 2010 in its present form…The committee would, thus, urge the Government to reconsider and review the UID scheme as also the proposals contained in the Bill in all its ramifications and bring forth a fresh legislation before Parliament.” (And the UID juggernaut keeps rolling on, Reetika Khera)

Propaganda on welfare and savings

“UID cannot prevent exclusion errors. Other technologies, simpler, safer and cheaper than UID, can help reduce corruption and improve portability.” (UID: Does Evidence Matter?, Reetika Khera)

“Aadhaar was supposed to be a "game-changer" and improve the implementation of welfare programmes. Indeed, it is living up to its game-changing promise - except, it is doing this by wrecking welfare programmes.” (Yes, Aadhaar is a game changer in wrecking welfare, Reetika Khera)

“While the government painted a highly exaggerated picture of savings from the direct benefit transfers for LPG, the media played along with this portrayal.” (Big Media’s Take on Aadhaar-LPG Savings Saga Highlights Why We Can’t Trust It, Reetika Khera)

Exclusion and disruption of welfare programmes due to Aadhaar

“The UIDAI project had two important goals – provision of ID documents to everyone, and better inclusion into government programmes. While both goals are desirable, the experience so far tells a different story. On the first (providing ID documents to the ID-less), the project has achieved next to nothing so far (only 0.22 million out of nearly 830 million Aadhaar numbers were issued to the ID-less). On the second, the UID project cannot do much. The UIDAI’s understanding of the source of exclusion was inaccurate.” (UID: From Inclusion to Exclusion, Reetika Khera)

“The imposition of Aadhaar-based biometric authentication in the Public Distribution System threatens to disrupt recent progress with PDS reforms. It also deprives millions of people of essential food entitlements.” (Dark Clouds Over the PDS, Jean Drèze)

“Some of the most vulnerable people, Rajasthan’s elderly poor, have been denied meagre pensions due to errors in linking their details with Aadhaar numbers.” (Rajasthan’s Living Dead, Anumeha Yadav)

“Pilot cash transfer projects taken up in Jharkhand for MGNREGA wages have achieved little success due to a variety of logistical, human and technological problems. A year after the launch of these projects, the problems remain unsolved.” (To Pass Biometric identification, apply vasline or boroplus on fingers overnight, Anumeha Yadav)

Legal concerns

The Aadhaar Bill has been passed with no public consultation about the privacy safeguards necessary for such a database and no provision for public or independent oversight. The rights to liberty and freedom of expression cannot survive if the right to privacy is compromised. (Privacy is a Fundamental Right, Chinmayi Arun)

“Critics say the Aadhaar Bill does not address concerns over privacy, even as government is rushing the Bill without adequate parliamentary scrutiny.” (Seven Reasons Why Parliament Should Debate the Aadhaar Bill, Anumeha Yadav)

“In 2012, the Justice A.P. Shah Committee suggested nine distinct principles canonising the right to privacy. An analysis of the Aadhaar bill shows that it does not even recognise some of these nine principles.” (The Basis of Privacy, Apar Gupta)

“The concept of Aadhaar appears to be good. In Utopia. But after going through this Act, I am a little worried about how this system can be misused by our dear politicians and bureaucrats. I just don’t trust the people who will handle this system. They are known to be incompetent in matters related to technology” (Aadhaar Act, Why You Should Panic, Meghnad S)

Surveillance

“What technology has broken cannot be fixed by the law. Aadhaar is a broken technology; it is surveillance technology disguised as developmental intervention that identifies people without their consent and authenticates transactions on their behalf.” (Aadhaar is actually surveillance tech, Sunil Abraham)

“The lack of a public debate on the effectiveness or safeguards created for the Central Monitoring System, NATGRID, and Aadhaar puts data at the sole discretion of the government.” (Towards a database nation, Chinmayi Arun)

“The cult of technology is intolerant to blasphemy. For example, Shekhar Gupta recently tweeted saying that part of the opposition to Aadhaar was because “left-libs detest science/tech”. Technology as ideology is based on some fundamental articles of faith: one, new technology is better than old technology; two, expensive technology is better than cheap technology; three, complex technology is better than simple technology; and four, all technology is empowering or at the very least neutral. Unfortunately, there is no basis in science for any of these articles of faith.” (Surveillance Project, Sunil Abraham)

Commercial interests

“Information being collected for the unique identification project will be sold back to the government through specially created, privatised, for profit utilities.” (Your data, going on sale soon, Usha Ramanathan)

“an investor note…said that the implementation of DBT for food subsidies can result in Rs 45,500 crore annual rise in disposable incomes of targeted households, which in turn can drive a 14 per cent increase in rural FMCG demand. Hindustan Unilever, Colgate and Dabur are likely to be the biggest beneficiaries, the brokerage said. While the methodology adopted by Ambit could be questioned, there cannot be any doubt over the business opportunity Aadhaar and DBT linkage offers for another segment - the mobile phone operators and the software companies.” (Aadhaar’s Identity Crisis, Joe Mathew)

“from the welfare perspective, other than being an employment guarantee scheme for the recession-hit IT/BPO sector, there is no apparent need for the multi-million dollar biometric Aadhaar database…Like those opposing Aadhaar as a matter of principle today, Mahatma Gandhi too refused to get fingerprinted — not because he had something to hide, but because fingerprinting legal citizens is..a violation of civil liberty that sets the stage for a police state.” (Why Nandan Nilekani’s Sales Pitch is Hard to Buy, Siddharthya Swapan Roy)

The Status of the Project

After the Aadhaar Act of 2016 was passed many have wondered whether the challenge to the project in the Supreme Court have now become redundant. A short explanation is given below –

The petitions before the Supreme Court are not infructuous. They were filed to challenge the entire UID project. The fact that there was no law at the time of the initiation of the project was only one of several challenges presented in various petitions, and therefore the petitions before the court remain valid. The batch of petitions referred to as Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) & Others Versus Union of India & Others has been referred to a Constitution Bench which has not yet been constituted.
In the meanwhile the orders of the Supreme Court in K.S. Puttuswamy continue to hold.
The two orders dated 11 August and 15 October 2015 are particularly important. The 11 August order restricted the use of the aadhaar number to PDS and LPG, and made even that could only be voluntary use, and they had asked that it be advertised that enrolment was also not mandatory.
The Supreme Court’s reasons for restricting use of the UID was because, if the number was used in multiple data bases, they saw that the challenges that had been raised in the court about surveillance, profiling, tracking and violations of privacy would have to be resolved before anything so drastic as the project could be permitted; and it was possible after all that the court may hold the project, or aspects of it, unconstitutional.
The 15 October order allowed the government to use it in a few other fields, again voluntarily - and that was the promise on which the use was permitted.
The 15 October order expressly says that the government may not change the conditions - either of voluntariness or of expanding the fields - without further orders from the court. The passage of the law makes no difference to this.
The 2016 Act nowhere authorises the `seeding' of the aadhaar number in any database. This is very important. This is a significant omission in the law, especially as they have been trying to do it these past years, and so certainly knew that that was one of the things happening in the field, and something that the government was itself doing. The 2016 Act clearly speaks only of `authentication', viz., asking the UIDAI database to verify that we are who we say we are. So asking anyone to put the number in any other database (the LPG database, for example, is unsupported by the law).
The UID number and the UIDAI database can at best be used for `authentication'.

So to make Aadhaar mandatory is

in contempt of the Supreme Court orders, which, you may clarify to the authorities, as in force, and will be so long as the case is pending before the court
not supported by the 2016 Act, which does not authorise seeding

आधार: कल्याण, निजी जीवन व लोकतंत्र पर हमला, अविलम्ब बहस की ज़रूरत

आशीष गुप्ता, प्राविता कश्यप व रीतिका खेरा द्वारा संकलित

आधार परियोजना को, जो भारत के सभी निवासियों को एक विशिष्ट संख्या देती है, कल्याण की योजनाओं को सहयोग करने का एक कार्यक्रम बताया गया था. यह बोला गया था कि आधार के प्रयोग से ज़्यादा लोगों को कल्याण की योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा, भ्रष्टाचार कम होगा, दक्षता बढ़ेगी आदि. छः वर्ष बाद, कल्याण की योजनाओं को आधार से जोड़ने के कारण उनके विनाश के सबूतों का भरमार है. यही नहीं, आधार परियोजना का एक भयावह पहलू भी है – आधार के उपयोग से लोगों पर नज़र रखी जा सकती है, जो लोकतंत्र को खतरे में डालता है. जनता को इस बहकावे में डाला जा रहा है कि कल्याण की योजानाओं को बेहतर रूप से लागू करने के लिए थोड़ा-बहुत तो लोगों के जीवन में तांकझांक करना पड़ेगा. पर सच तो यह है कि आधार परियोजना से तो लोगों के जीवन में तांकझांक भी हो रही है और कल्याण की योजनाओं को भारी नुक्सान.

जहां एक ओर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों को आधार नंबर मिल गया है, वहीं दूसरी ओर कई लोग इस परियोजना को कानूनी रूप से चुनौती दे रहे हैं (जिनकी लम्बे समय से सुनवाई नहीं हुई है). हालांकि आधार पर एक कानून पारित हो गया है, इस परियोजना पर लगाम लगाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (जो अभी भी लागू हैं) का खुले आम उलंघन हो रहा है. बुनियादी कमज़ोरियों व खतरनाक प्रभावों वाली आधार परियोजना करोड़ों लोगों के जीवन की हकीकत बनती जा रही है.

आधार परियोजना के चिंताजनक पहलुओं पर जानकारी बढ़ाने के लिए कुछ लेखों के अंश नीचे दिए गए हैं जो निम्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं: कल्याण से सम्बंधित गलत प्रचार-प्रसार, आधार के कारण कल्याण की योजनाओं पर हो रहे हमले व लोगों का इन योजनाओं से बहिष्कार, कानूनी मुद्दे, आधार के प्रयोग से लोगों के जीवन में तांकझांक करना व आधार के प्रयोग के पीछे वाणिज्यिक हितों के संकेत. इस ईमेल के आख़िरी भाग में आधार पर पारित हुए कानून के परिप्रेक्ष्य में आधार परियोजना और उससे सम्बंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की वर्तमान स्थिति को संक्षिप्त में समझाया गया है. अन्य सामग्रियों के साथ साथ आप किस्से और बयानों का भी योगदान करें.

अन्य जानकारी व अभियान से जुड़ने के लिए rethink.uid@gmail.com पर लिखें.

परिचय

“आधार भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक टेक्नौलजी-आधारित काल्पनिक बुनियाद पर बना है. यह नागरिकों के अधिकारों को संकुचित करता है और गरीब लोगों पर कई मुसीबतें थोपता है.” (Threats to Citizen’s Rights, ऊषा रामनाथन)

“आधार विधेयक में, जो एक मनी बिल के रूप में पारित हुआ था, बड़े पैमाने पर लोगों पर नज़र रखने की संभावना है. इस खतरे को हाल में असहमति के अधिकार पर हो रहे हमले के परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है.” (The Aadhaar Coup, ज्यां द्रेज़)

“आधार परियोजना पर पूर्वकथित चिंताएं और आशंकाओं को देखते हुए, विशेष रूप से सरकार में इसके कार्यान्वयन व निहितार्थ पर विरोधाभासों और अस्पष्टता से सम्बंधित, [स्थाई] समिति भारत के राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक, 2010 के वर्तमान प्रारूप के प्रति स्पष्ट रूप से अपनी अस्वीकार्यता व्यक्त करता है... इसलिए समिति सरकार से आग्रह करती है कि वह आधार परियोजना और इस विधेयक के प्रस्तावों की समीक्षा करे और उनपर पुनः विचार करे और एक नए विधेयक को संसद में पेश करे.” (And the UID juggernaut keeps rolling on, रीतिका खेरा)

कल्याण व बचत पर गलत प्रचार-प्रसार

“आधार लोगों का गलती से कल्याण की योजनाओं से छूट जाने की समस्या का समाधान नहीं कर सकता. अन्य तकनीकियां जो आधार की तुलना अधिक सरल, सुरक्षित व सस्ती हैं, भ्रष्टाचार कम करने व पलायन की गई जगह में भी योजनाओं की प्राप्ति में सुधार ला सकती हैं.” (UID: Does Evidence Matter?, रीतिका खेरा)

“आधार से एक भारी बदलाव आना था और कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होना था. आधार से भारी बदलाव तो आया, परन्तु कल्याण की योजनाओं को नष्ट करने की दिशा में.” (Yes, Aadhaar is a game changer in wrecking welfare, रीतिका खेरा)

“सरकार ने एलपीजी के लिए हुए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से हुई बचत को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया और मीडिया ने भी इन दावों का समर्थन किया.” (Big Media’s Take on Aadhaar-LPG Savings Saga Highlights Why We Can’t Trust It, रीतिका खेरा)

आधार के कारण कल्याण के कार्यक्रमों को नुक्सान और लोगों का इन कार्यक्रमों से बहिष्कार

“भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की परियोजना के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे – सबको पहचान के लिए दस्तावेज़ देना और यह सुनिश्चित करना कि सरकारी कार्यक्रमों में कम से कम लोग छूटे. हालांकि ये दोनों उद्देश्य वांछित हैं, अनुभव कुछ अलग ही कहानी बताता है. अगर बिना पहचान के सबूत वाले लोगों को पहचान के लिए दस्तावेज़ देने के उद्देश्य को देखा जाए, तो इस परियोजना ने लगभग कुछ भी नहीं हासिल किया है (जिन 83 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है, उनमें से केवल 2.2 लाख ही ऐसे लोग है जिनके पास कोई अन्य पहचान प्रमाण नहीं है). दूसरे उद्देश्य के लिए आधार परियोजना बहुत कुछ नहीं कर सकती. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की सरकारी कार्यक्रमों से लोगों के छूट जाने के कारणों की समझ सही नहीं थी.” (UID: From Inclusion to Exclusion, रीतिका खेरा)

“जन वितरण प्रणाली में आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से राशन व्यवस्था में हाल ही में हुए सुधारों के बाधित होने का खतरा है. इससे करोड़ों लोग अपने अतिआवश्यक खाद्य सामग्रियों के अधिकार से भी वंचित हो जाते हैं.” (Dark Clouds Over the PDS, ज्यां द्रेज़)

“राजस्थान के गरीब बुज़ुर्गों को, जो सबसे वंचित लोगों में से हैं, आधार नंबर की उनकी जानकारी के साथ गलत जुड़ाव के कारण अपनी तुच्छ राशि की पेंशन नहीं मिल पाई.” (Rajasthan’s Living Dead, अनुमेहा यादव)

“झारखंड में मनरेगा की मज़दूरी में नकद हस्तांतरण के प्रयोग कई समस्याओं के कारण बहुत सफ़ल नहीं हुए. इन प्रयोगों के शुरू होने के एक साल बाद भी इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ.” (To Pass Biometric identification, apply vasline or boroplus on fingers overnight, अनुमेहा यादव)

कानून से सम्बंधित चिंताएं

आधार विधेयक लोगों की इकत्रित जानकारी से उनके जीवन में तांकझांक करने से बचाव व न ही लोगों या कोई स्वतंत्र इकाई द्वारा निरीक्षण पर जनता के साथ बिना कोई परामर्श किए पारित हुआ है. अगर जीवन में तांकझांक से बचाव के अधिकार के साथ समझौता होता है तो स्वाधीनता व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार नहीं बचेंगे.” (Privacy is a Fundamental Right, चिन्मयी अरुण)

“आलोचकों का कहना है कि हालांकि आधार विधेयक लोगों के जीवन में तांकझाँक की चिंता पर ध्यान नहीं देता, फिर भी सरकार इस विधेयक को संसद द्वारा समीक्षा के बिना ही पारित करने की जल्दी में है.” (Seven Reasons Why Parliament Should Debate the Aadhaar Bill, अनुमेहा यादव)

“2012 में जस्टिस ए पी शाह समिति ने जीवन में तांकझाँक से बचाव के अधिकार के नौ ज़रूरी सिद्धांत सुझाए थे. आधार विधेयक में तो इन नौ सिद्धन्तों में से कुछ को माना भी नहीं गया है.” (The Basis of Privacy, अपार गुप्ता)

“आधार का विचार अच्छा लगता है. कल्पना में. परन्तु, इस कानून को पढ़ने के बाद मुझे इस बात की थोड़ी चिंता हो रही है कि इस प्रणाली का हमारे प्रिय राजनैतिक नेताओं व सरकारी अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग हो सकता है. मुझे इस प्रणाली को संभालने वाले लोगों पर भरोसा नहीं है. पूर्व में भी ये लोग टेक्नौलजी के मामले में अक्षम हुए हैं.” (Aadhaar Act, Why You Should Panic, मेघनाद एस)

लोगों के जीवन में तांकझांक

“टेक्नौलजी ने जो तोड़ा है उसे कानून द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता. आधार एक टूटी हुई टेक्नौलजी है; यह लोगों पर नज़र रखने के लिए एक टेक्नौलजी है जो लोगों की बिना उनकी सहमति के पहचान करती है और उनकी ओर से लेनदेन प्रमाणित करती है, पर इसे विकास के लिए एक हस्तक्षेप बताया जा रहा है.” (Aadhaar is actually surveillance tech, सुनील अब्राहम)

“केन्द्रीय निगरानी प्रणाली, नैटग्रिड, और आधार की प्रभावशीलता या उनके लिए बनाए गए सुरक्षा उपायों पर सार्वजनिक बहस के आभाव में इकत्रित की गई सब जानकारी केवल सरकार के विवेक के भरोसे है.” (Towards a database nation, चिन्मयी अरुण)

वाणिज्यिक हित

“विशिष्ट पहचान परियोजना के लिए इकत्रित की जा रही जानकारी मुनाफ़े के लिए खास बनाई गई निजी इकाइयों द्वारा वापस सरकार को बेची जाएगी.” (Your data, going on sale soon, ऊषा रामनाथन)

“एक निवेशक की टिप्पणी के अनुसार खाद्य सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से लक्षित परिवारों की खर्च के लिए उपलब्ध सालाना आय 45,500 करोड़ रुपए बढ़ सकती है, जिससे रोज़मर्रा की वस्तुओं की मांग में 14 प्रतिशत बढ़ौतरी हो सकती है. इससे हिन्दुस्तान यूनीलीवर, कोलगेट, डाबर को सबसे अधिक फ़ायदा होगा. हालांकि ऐम्बिट द्वारा अपनाए तरीके पर सवाल उठाया जा सकता है, आधार और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के जुड़ाव से मोबाईल फ़ोन ऑपरेटरों व सॉफ्टवेयर कंपनियों को मिले व्यवसाय के अवसरों पर कोई संदेह नहीं है.” (Aadhaar’s Identity Crisis, जो मैथ्यू)

“कल्याण के दृष्टिकोण से, आधार के करोड़ों डौलर के बायोमेट्रिक डेटाबेस का मंदी-ग्रस्त आईटी/बीपीओ क्षेत्र के लिए एक रोज़गार गारंटी योजना होने के अलावा और कोई उपयोग नहीं है... उन लोगों की तरह जो आधार का सिद्धान्तिक कारणों से विरोध कर रहे हैं, महात्मा गांधी ने भी अपनी उँगलियों के निशान देने से मना किया था – इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कुछ छुपाने के लिए था, पर क्योंकि कानूनी नागरिकों की उँगलियों के निशान लेना...नागरिक स्वतंत्रताओं का उलंघन है और पुलिस राज की स्थापना करने की दिशा में कदम है.” (Why Nandan Nilekani’s Sales Pitch is Hard to Buy, सिद्धार्थ्य स्वपन रॉय)

आधार पर हिंदी में कुछ लेख

आधार परियोजना की स्थिति

2016 के आधार कानून पारित होने के बाद कई लोग सोच रहे हैं कि क्या सर्वोच्च न्यायालय में इस परियोजना को दी जा रही चुनौती व्यर्थ हो गई है. एक संक्षिप्त व्याखा नीचे दी गई है:

सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज याचिकाएं निष्फल नहीं हैं. ये पूरी आधार परियोजना को चुनौती देने के लिए डाली गईं थी. यह बात कि इस परियोजना के शुरू होने के समय कोई कानून नहीं था विभिन्न याचिकाओं में प्रस्तुत चुनौतियों में से केवल एक था और इसलिए न्यायालय के समक्ष याचिकाएं वैध हैं. जो याचिकाओं का जत्था जस्टिस के एस पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के नाम से जाना जाता है, संविधान न्यायपीठ को भेजा गया है जिसका अभी तक गठन नहीं हुआ है.
इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय के के एस पुट्टस्वामी में दिए गए आदेश लागू हैं.
11 अगस्त व 15 अक्टूबर 2015 के आदेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं. 11 अगस्त का आदेश आधार नंबर का प्रयोग जन वितरण प्रणाली व एलपीजी तक सीमित करता है, और कहता है कि इन सेवाओं में भी आधार का प्रयोग स्वैच्छिक रूप से ही होना है और इस बात का व्यापक प्रचार होना है कि आधार नामांकन अनिवार्य नहीं है.
सर्वोच्च न्यायालय ने आधार के प्रयोग पर लगाम लगाई क्योंकि अगर यह नंबर कई डेटाबेस में प्रयोग होता है तो इस परियोजना को अनुमति देने से पहले लोगों पर नज़र रखने के मुद्दे का समाधान होना होगा. साथ में यह भी संभव था कि न्यायालय इस परियोजना या इसके कुछ पहलुओं को गैर-संविधानिक माने.
15 अक्टूबर के आदेश में न्यायालय ने सरकार को कुछ अन्य क्षेत्रों में आधार प्रयोग करने की अनुमति दी, परन्तु इस ही वादे पर कि इसका प्रयोग स्वैच्छिक रूप से होगा.
15 अक्टूबर का आदेश यह स्पष्ट करता है कि बिना न्यायालय के आगे के आदेशों के सरकार शर्ते नहीं बदल सकती – न तो स्वेच्छाधीनता की और न ही आधार के उपयोग के क्षेत्रों को बढ़ानी की. कानून के पारित होने से इसमें कोई बदलाव नहीं होता.
2016 का कानून आधार नंबर को किसी डेटाबेस में “सीड” करने की अनुमति नहीं देता. यह बहुत महत्वपूर्ण है. यह कानून में एक महत्वपूर्ण चूक है, खासकर क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से यह करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए यह ज़रूर जान रहे थे कि ज़मीन पर यह हो रहा था, और वह भी सरकार द्वारा. 2016 का कानून स्पष्ट रूप से केवल ‘प्रमाणीकरण’ की बात करता है, मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डेटाबेस से यह सत्यापित करना कि कोई व्यक्ति वास्तव में जो व्यक्ति होने का दावा करता है, वही है. तो किसी का आधार नंबर किसी अन्य डेटाबेस में डालना (जैसे एलपीजी के), कानून द्वारा असमर्थित है.
आधार नंबर व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डेटाबेस का अधिकतम‘‘प्रमाणीकरण’ के लिए ही प्रयोग हो सकता है.

तो आधार को अनिवार्य बनाना –

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उलंघन करना है. आप प्राधिकारियों को यह स्पष्ट कर सकते हैं कि ये आदेश लागू हैं और जब तक यह मुकदमा न्यायालय में है, तब तक लागू हैं
2016 के कानून द्वारा असमर्थित है, जो सीडिंग की स्वीकृति नहीं देता

Compiled by Aashish Gupta, Praavita, and Reetika Khera

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Aadhaar: An Assault on Welfare, Privacy and Democracy