साथियों,

हम आपको एक आवश्यक अपडेट के साथ लिख रहे हैं

पिछले कुछ वर्षों में आधार संबधित परियोजना के दस्तावेज़ीकरण और जानकारी एकत्रित हुए हमने पाया के अनिवार्य आधार परियोजना ने हाशिये पर, कमज़ोर ग़रीबों को बुरी तरह, क्रूरता के साथ प्रभावित किया है! बहुतों को एक छोटी बच्ची संतोषी की २०१७ मौत याद होगी जिनके परिवार को राशन नहीं इस लिए नहीं मिल सका क्योंकि उनका आधार राशन कार्ड से जुड़ा हुआ नहीं था. 

2018 में राइट टू फूड कैंपेन ने रिपोर्ट दी थी कि "कम से कम 19 मौतें सीधे आधार से जुड़ी थीं: मृतको सरकार द्वारा संचालित राशन की दुकानों ने भोजन राशन से इनकार कर दिया क्योंकि या तो उनके  राशन कार्ड आधार के साथ लिंक या "सीडेड" नहीं थे या आधार -आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो आगये थे ।

हम आज आपको ओडिशा के जाजपुर में एक और बच्चे की मौत की भयावय खबर के साथ लिख रहे हैं।

इस साल मार्च में कुपोषण के कारण एक बच्चे की मौत की खबरों के बाद, स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामाजिक वैज्ञानिकों और पत्रकारों की एक तथ्यान्वेषी टीम ने घाटिसही गांव का दौरा किया। उनकी तथ्यान्वेषी रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है।

रिपोर्ट में पाया गया  हेंब्रम तकरीबन ११ वर्ष का था जब उसकी ३ मार्च २०२३ सुबह मृत्यु हुई। उसके माता-पिता बांकू और तुलसी मजदूर के रूप में काम करते हैं।  बांकू ट्रैक्टर चालक एवं दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता है;  तुलसी कृषि मजदूर और दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं।  वह परिवार की प्रमुख आय कमाने वाली है।  परिवार एक कमरे के प्रधानमंत्री आवास भवन में रहता है, जो कि बांकू के पिता को मिला था।  परिवार के पास न तो कृषि भूमि है और न ही उनके पास कोई पशु है।  जबकि बांकू और उनकी पत्नी तुलसी के पास आधार है, अर्जुन सहित  उनके किसी भी बच्चे के पास आधार संख्या नहीं है।  फैक्ट फाइंडिंग टीम ने यह भी पाया कि बच्चे के परिवार को 21 महीने से पीडीएस के माध्यम से राशन नहीं मिला था. अर्जुन की मां तुलसी यह नहीं समझ पा रही थीं कि उनका राशन कार्ड क्यों रद्द कर दिया गया था, टीम ने पाया कि उनके नाम की वर्तनी आधार कार्ड और उनके राशन कार्ड पर अलग-अलग लिखी गई थी, जिससे संभवतः राशन कार्ड और आधार को लिंक करने के की कोशिश में रद्द किया गया था।

टीम ने पाया कि अर्जुन हेम्ब्रम विकलांग बच्चा था, हालांकि उसके नाम पर कोई विकलांगता पेंशन नहीं मिली थी।  वह स्थानीय स्कूल में नामांकित नहीं था और मध्याह्न भोजन तक भी उसकी पोहोंच नहीं थी।  तथ्यान्वेषी रिपोर्ट में कहा गया है कि - "प्रभावित परिवार को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से कई बार बहिष्करण का शिकार होना पढ़ा है। परिवार के पास खेती योग्य भूमि नहीं है और वे पात्र होने के बाद भी राशन प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और उन्हें शुरू में राशन कार्ड मिला था, मृतक समेत तीन बच्चो को विकलांगता पेंशन से बाहर रखा गया था, उनके [माता-पिता] मनरेगा जॉब कार्ड निरस्त कर दिए गए थे और इसका कारण स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण उन्हें मनरेगा के काम से वंचित होना पढ़ा और पीएम-आवास योजना के तहत घर नहीं मिल रहा है।  सरपंच के अनुसार कुछ समय के लिए मनरेगा का काम रुका हुआ है और उन्होंने कहा कि एनएमएमएस ऐप के साथ लोगों की अनिच्छा इसका कारण है।

कुपोषण और भुखमरी से होने वाली मौतें कई कारकों की जटिल परस्पर क्रिया के कारण होती हैं, और हमने पाया है कि आधार को लागू करने से मौजूदा समास्याएं बढ़ जाती है। 

आधार कार्यक्रम के भीतर के मुद्दों को टेक्नोलॉजी से परिचित शब्द दिए गए हैं जो कार्यक्रम की लागत को हल्का और अस्पष्ट करते हैं।  जब लोग राशन कार्ड और आधार में नाम  बेमेल होने  के कारण दोनो को लिंक करने में असमर्थ होते हैं, या जब इंटरनेट विफल हो जाता है, या जब उंगलियों के निशान काम नहीं करते हैं, तो हमे कहां जाता हैं की यह समस्याएं बिलकुल वैसी ही हैं जैसा कि एक बच्चा अभी ठोस भोजन खाना सीख रहा है बजाए राज्य के स्वम्मित्व वाले कार्यक्रम के की जिसको  आबादी पर अनिवार्य रूप से थोपा गया है और जो कई लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और अधिकारों से बाहर करता है।  बहिष्करण को जनसंख्या के प्रतिशत में मापा जाता है, जिसे नगण्य या कार्रवाई के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, और कार्यक्रम के कामकाज के लिए केंद्रीय मुद्दों को कार्यान्वयन के मुद्दों के रूप में देखा जाता है, न कि कार्यक्रम की आंतरिक विफलताओं के कारण जिसकी वजह से भुखमरी, मृत्यु की स्थिति पैदा होती है।

जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार सलंगन को अनिवार्य करना कल्याणकारी नामावली में शामिल लोगों के लिए उचित है, तो इसनेआधार  को जोड़ने से होने वाले बड़े बहिष्करण संबंधी नुकसानों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया था।

2021 में, सुप्रीम कोर्ट 3 करोड़ राशन कार्डों को हटाने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई पर सहमति जताई, क्योंकि वे आधार से जुड़े नहीं थे। याचिका झारखंड, यूपी, ओडिशा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भुखमरी से होने वाली मौतों का ज़िक्र करती है। इन हटाए गए राशन कार्डो के बारे में शुरू में यह कहकर जश्न मनाया गया व उन्हें हटाना उचित ठहराया गया की वे नक़ली राशन कार्ड थे, हालाँकि बाद की जांच से पता चला कि राशन कार्ड धारकों को कभी नोटिस नहीं दिया गया था। बाद की रिपोर्टों ने भी निष्कर्ष निकाला कि राशन कार्ड असली थे। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

हम यूआईडीएआई के वरिष्ठ अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करते हैं जो आधार कार्यक्रम का संचालन और कार्यान्वयन करते हैं, साथ ही साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत संबंधित अधिकारीयों से, जिनकी ज़िम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि लोग भोजन के अपने मौलिक अधिकार का उपयोग करने में सक्षम हैं

रिथिंक आधार  सिविल सोसाइटी फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स (सीएसएफएचआर), ओडिशा खाद्य अधिकार अभियान और जन स्वस्त अभियान द्वारा की गई प्रमुख मांगों के समर्थन में है, जिनकी रूपरेखा नीचे दी गई है:

 • बिना आधार वाले बच्चों को पीडीएस से बाहर रखना इस समुदाय के लिए चिंता का विषय है।  सभी छूटे हुए बच्चों और वयस्कों को तुरंत पीडीएस में शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और आधार जमा करने का दायित्व समुदाय पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।  प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि आधार के अभाव में एक भी व्यक्ति सिस्टम से बाहर न रहे।

 • भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर (सिविल रिट पेटिशन 196 साल 2001) अंतरिम आदेशों के अनुसार और नई शिक्षा नीति, 2023, सरकार समर्थित सामाजिक सुरक्षा और खाद्य और पोषण सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए आधार सीडिंग आवश्यक / अनिवार्य नहीं है।  आधार सीडिंग संबंधी मुद्दों के कारण किसी भी बच्चे/परिवार को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

• जिला प्रशासन को सभी क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी बच्चों का वजन करने की आवश्यकता है ताकि कुपोषण से पीड़ित बच्चों की पहचान की जा सके और बच्चों में कुपोषण के सामुदायिक प्रबंधन के लिए तत्काल कदम उठाए जा सकें।  प्रत्येक माह विवेकपूर्ण ढंग से बच्चों का वजन एवं कुपोषण मापन किया जाना चाहिए तथा सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को नियमित निगरानी के साथ आवश्यक उपकरण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

 • टीम ने जाना कि स्कूल में मिड डे मील समुदाय के बच्चों के लिए पहला और प्राथमिक भोजन है।  प्रशासन को स्कूलों में पौष्टिक नाश्ता कार्यक्रम शुरू करने के लिए कदम उठाने चाहिए जिन्हें डीएमएफ के तहत समर्थन दिया जा सकता है।  साथ ही समुदाय के परिवार तथा विशेष रूप से बच्चे गर्मी की छुट्टियों के दौरान अत्यधिक भोजन संकट से गुजरते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भी एमडीएम जारी रहे।

 • एक सार्वभौमिक पात्रता दृष्टिकोण के तहत भी, वृद्ध और विकलांग लोगों, दलितों और जनजातीय समूहों को भोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और लाभों के विशिष्ट बिना शर्त समर्थन की आवश्यकता हैं  सामुदायिक रसोई अनिश्चित भोजन और पोषण की स्थिति वाले परिवारों के लिए एक सामंजस्यपूर्ण समाधान प्रदान कर सकती है।

 • स्कूल न जाने वाले बच्चे सबसे कमजोर होने के बावजूद स्कूल भोजन कार्यक्रम से बाहर रह जाते हैं;  उन्हें बिना किसी शर्त के सभी खाद्य कार्यक्रमों तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए।

 • मृतक के परिवार से तीन विकलांग बच्चे, हालांकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र हैं, उन्हें टीम विजिट के समय तक योजना के तहत नहीं जोड़ा गया है।  सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में विकलांग बच्चों के बारे में विवरण है, जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था करने और पेंशन योजना के तहत विकलांग बच्चों और वयस्कों को शामिल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।  सभी पात्र लेकिन छूटे हुए परिवारों को जल्द से जल्द पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाना चाहिए जिससे परिवारों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी।

 • वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या को पेंशन योजना में नकदी से बैंक हस्तांतरण में परिवर्तन के बाद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।  इससे वृद्ध व्यक्तियों में अत्यधिक कठिनाई और भुखमरी हो सकती है।  राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि कोई भी पेंशन लाभार्थी इस परिवर्तन के कारण बाहर न हो या पेंशन प्राप्त करना बंद न करे और उन्हें जल्द से जल्द नकद राशि दी जाए।

 • मनरेगा जो लगातार ग्रामीण कार्य और आय सुरक्षा के मामले में संजीवनी साबित हुई है, टीम को बताया गया कि एनएमएमएस ऐप में समस्या के कारण योजना के तहत काम रोक दिया गया है।  इस मुद्दे को तुरंत हल करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और सभी परिवारों को जॉब कार्ड प्रदान किए जाने चाहिए और गांव को आवश्यक संख्या में काम आवंटित किया जाना चाहिए।  जिला खनिज निधि (डीएमएफ) और मनरेगा निधियों का उपयोग निजी कृषि भूमि और सामुदायिक भूमि के विकास के लिए किया जा सकता है, विशेष रूप से मिट्टी और जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और सामुदायिक संपत्तियों के विकास के लिए।  मनरेगा की शुरुआत समुदाय में एक कार्यात्मक क्रेच भी होनी चाहिए जो माँ को सार्वजनिक कार्य कार्यक्रमों के तहत काम करने के लिए मुक्त करेगी।

 • टीम ने यह भी जाना कि किसी भी परिवार के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, परिवारों को एफआरए के तहत शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए और अधिनियम के तहत व्यवहार्यता को देखते हुए भूमि आवंटित की जानी चाहिए। 

 • पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों को पभूख और कुपोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं और लाभ, खाद्य और पोषण सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और मजदूरी रोजगार के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है, विषेश रूप से वर्ष के लिए पीरियड में। ब्लॉक और जिला प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय की अधिक आवश्यकता है।

जिन कंपनियों ने भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाया है, उन्होंने कठिनाई और प्रदूषण के अलावा समुदायों को वापस देने के लिए शायद ही कोई उपाय किया है।  वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन से कम जवाबदेह नहीं हैं कि उनके आसपास कोई परिवार भूख से न रहे।  टाटा स्टील और अन्य जैसी कंपनियों को आवश्यक संसाधनों का आवंटन करना चाहिए और एक स्पष्ट एकीकृत और समग्र विकास रणनीति विकसित करनी चाहिए और जाजपुर जिले के आदिवासी क्षेत्रों में एक मिशन मोड पर लागू करना चाहिए।  समुदायों की खाद्य और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण, जलवायु-लचीली पुनर्योजी कृषि प्रणालियों और प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।